आंदोलनकारियों की लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर बनेगी कैबिनेट उप-समिति :सुभाष बड़थ्वाल

देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की वर्षों से लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल ने बताया कि आंदोलनकारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के निस्तारण के लिए कैबिनेट की एक उप-समिति गठित की जाएगी।हमारे द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप शासन स्तर पर आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है और जल्द ही इसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।
बैठक में राज्य आंदोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने रोजगार, आरक्षण और सम्मान से जुड़े कई अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। आंदोलनकारियों ने कहा कि वर्षों से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए, ताकि आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को न्याय मिल सके।
बैठक के दौरान 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ सभी पात्र आंदोलनकारियों तक नहीं पहुंचने का मामला प्रमुखता से उठा। इसके अलावा वर्ष 2011-12 में चयनित कई आंदोलनकारियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिलने का मुद्दा भी बैठक में छाया रहा।
सुभाष बड़थ्वाल ने कहा कि प्रस्तावित उप-समिति आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए त्रिपक्षीय वार्ता करेगी और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर ठोस निर्णय लेने का प्रयास करेगी। आंदोलनकारी संगठनों ने समिति को अधिक अधिकार संपन्न बनाने और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत अन्य संस्थाओं को भी इसके दायरे में शामिल करने की मांग की।
बैठक में ओमी उनियाल,वन्य जीव प्रतिपालक राजीव तलवार,नवीन प्रताप सिंह रजवार, ललित जोशी, प्रदीप कुकरेती,अंबुज शर्मा, संतन सिंह रावत, पीसी जोशी सहित कई आंदोलनकारी नेता मौजूद रहे। सभी ने उम्मीद जताई कि सरकार इस पहल के माध्यम से लंबे समय से लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करेगी।