देहरादून।
उत्तराखण्ड की अस्थाई राजधानी में जमीनों के आसमान चढ़ते भाव जहां आम आदमी के भूमि खरीदकर आशियाना बनाने के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं,वहीं भूमाफियाओं को लगातार बढ़ते भाव खूब रास आ रहे हैं।
भूमाफिया सरकारी व बेनामी संपतियों को खुर्द बुर्द कर मंहगे दामों पर बेच रहे हैं।
वर्तमान समय में अस्थाई राजधानी दून में बढ़ते जमीनों के घोटाले हर तरफ चर्चा का विषय बने हुए हैं। भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसा कर जमीनों की धोखाधड़ी करने वालों की धर पकड़ के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सक्रिय है।
राजधानी में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड रूम का भी मुख्यमंत्री ने आकस्मिक निरीक्षण किया था। उसके बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लेकिन जब जांच हुई तो कई मामले खुलते चले गए।
आरोप है कि कर्मचारियों की मिलीभगत के साथ-साथ कुछ वकील भी इसकी जद में आ गए हैं। यहां तक की एक वकील को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। लेकिन इस मामले में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पुलिस की ओर से वकीलों को आरोपित करने पर कड़ा एतराज जताया है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल शर्मा कहते हैं जमीन से जुड़े कागजों पर संबंधित विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। वकील अपने क्लाइंट की सिर्फ पैरवी करते हैं। लेकिन उन्हें फंसाया जा रहा है।
एडवोकेट अनिल शर्मा ने स्पष्ट कहा यदि वकीलों का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो देहरादून जिला बार एसोसिएशन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी और हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी जाना पड़े तो जरूर जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन सकारात्मक व सही दिशा में कार्यवाही करती है तो बार एसोसिएशन की तरफ से सहयोग किया जायेगा।
