‘चक्रव्यूह’ में फंसे कांग्रेस लीडर हरक सिंह रावत! मुकदमा दर्ज हुआ तो बदल सकते हैं सियासी समीकरण

देहरादून: उत्तराखंड की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 23 साल पुराना असम महिला प्रकरण एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है. अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर कांग्रेस के सामने अब अपने ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत से जुड़ा पुराना मामला नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है. हाल ही में असम की महिला ‘सैमी’ (बदला हुआ नाम) ने कांग्रेस लीडर पर शारीरिक शोषण करने और उनके बच्चे का पिता होने का आरोप लगाया है.

असम महिला आरोप मामला: असम निवासी महिला ने करीब 23 साल बाद एक बार फिर हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है. महिला का दावा है कि जब वह महज 16 वर्ष की थी, तब नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें देहरादून लाया गया और उनके साथ यौन शोषण किया गया. उन्होंने अपने 23 वर्षीय बेटे को पिता का नाम और पहचान दिलाने के लिए दोबारा सीबीआई जांच तथा डीएनए परीक्षण कराने की मांग उठाई है. इस मामले में उन्होंने पुलिस महानिदेशक को शिकायत भी सौंपी है. शिकायत पर देहरादून के एसएसपी ने डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को जांच सौंपी है. शिकायत की जांच की जा रही है और दोबारा एफआईआर दर्ज होने की स्थिति अभी साफ नहीं है. लेकिन बताया जा रह है कि इस मामले में अब कुछ दिनों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है.

23 साल पुराने मामले की वापसी, फिर आमने-सामने आए सैमी और हरक रावत: सैमी (बदला हुआ नाम) प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी. उस समय उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे. सैमी ने उस समय आरोप लगाया था कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है और हरक सिंह रावत उनके बच्चे के पिता हैं.

2003 में हरक सिंह को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था: मामला सामने आने के बाद तत्कालीन सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ा. हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मामले की सीबीआई जांच कराई गई. जांच के दौरान डीएनए परीक्षण भी हुआ, जिसमें नमूनों का मिलान नहीं होने की बात सामने आई थी. इसके आधार पर हरक सिंह रावत को राहत मिली थी. वर्ष 2016 में भी यह मामला फिर चर्चा में आया था. उस दौरान सैमी के बयान बदलने और रावत को लेकर उनके रुख में बदलाव की खबरें सामने आई थीं.

2026 में विधानसभा चुनाव से पहले फिर हरक का टेस्ट: अब 2026 में एक बार फिर सैमी सार्वजनिक रूप से सामने आई हैं. उन्होंने पिछली जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उस समय उनकी बात ठीक से नहीं सुनी गई. उनका कहना था कि भाषा की समस्या के कारण वह जांच से जुड़े दस्तावेजों को समझ नहीं पाई थीं और उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए थे. उन्होंने पुराने डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए नए सिरे से जांच की मांग की है.

रावत का पलटवार बोले- अदालत से मिल चुकी है राहत, भाजपा कर रही ध्यान भटकाने की कोशिश: दूसरी तरफ कांग्रेस नेता रावत ने सैमी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा है कि-

इस मामले में पहले सीबीआई जांच हो चुकी है और मुझे राहत मिल चुकी है. न्यायालय में भी मामला समाप्त हो चुका है. भाजपा अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सवालों और प्रदेश सरकार पर लग रहे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए 23 साल पुराने प्रकरण को फिर से उछाल रही है.
-हरक सिंह रावत, नेता, कांग्रेस-

हरक सिंह रावत ने कहा कि सैमी उनके आवास पर केवल दो दिन रही थीं. उन्होंने उन्हें कभी छुआ तक नहीं था. हरक का यह भी कहना है कि जब वर्ष 2003 में मामला सामने आया था, तब उन्होंने खुद मंत्री पद से इस्तीफा देकर सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण की मांग की थी. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक साजिश बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सैमी समेत उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है, जिनके बारे में उनका आरोप है कि वे उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं.

रावत ने भाजपा की तत्कालीन सरकार का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि यदि उस समय की जांच में कोई गड़बड़ी हुई थी, तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा की तत्कालीन केंद्र सरकार की भी बनती है. उनका कहना है कि जिस जांच के आधार पर उन्हें राहत मिली, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी.

बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का बनाया प्लान, रावत पर लगे आरोपों से पार्टी नेतृत्व को घेरने की तैयारी: इस पूरे प्रकरण में भाजपा ने अब कांग्रेस को उसके ही मुद्दों पर घेरने की रणनीति अपनाई है. दरअसल पिछले कुछ समय से कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपों और भाजपा सरकार के मंत्रियों से जुड़े विवादों को लेकर लगातार सवाल उठा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और दूसरे नेता इन मामलों को राजनीतिक और जनहित के मुद्दे के रूप में उठा रहे हैं. ऐसे में भाजपा को सैमी प्रकरण के रूप में कांग्रेस पर पलटवार करने का अवसर दिखाई दे रहा है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने रावत पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. भट्ट ने कहा कि-

हमने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से पूछा है कि महिला सम्मान और महिला न्याय की बात करने वाली कांग्रेस अपने ही वरिष्ठ नेता पर लगे आरोपों को लेकर क्या रुख अपनाएगी. क्या गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण मांगेंगे और निष्पक्ष जांच पूरी होने तक उन्हें प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से हटाने पर विचार करेंगे.
-महेंद्र भट्ट, अध्यक्ष, उत्तराखंड बीजेपी-

भाजपा की रणनीति साफ दिखाई दे रही है. पार्टी इस मामले को केवल हरक सिंह रावत तक सीमित रखने के बजाय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और उसकी महिला सम्मान से जुड़ी राजनीतिक बयानबाजी से जोड़कर देख रही है. यानी भाजपा चाहती है कि कांग्रेस को अंकिता मामले पर सवाल उठाने के साथ-साथ अपने नेता पर लगे आरोपों का भी जवाब देना पड़े.

गणेश गोदियाल का जवाब कानून अपना काम करेगा, भाजपा पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप: भाजपा के हमलों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी अपना पक्ष रखा है. पत्रकारों से बातचीत में गोदियाल ने आरोप लगाया कि-

भाजपा प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और सरकार से पूछे जा रहे सवालों से असहज है. कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार, मंत्री रेखा आर्या से जुड़े विवाद और मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है. ऐसे में 23 साल पुराने सैमी प्रकरण को दोबारा सामने लाकर कांग्रेस की आवाज दबाने और जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है.
-गणेश गोदियाल, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस-

हालांकि रावत को लेकर गोदियाल ने साफ किया कि कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत रावत को राहत मिली थी. यदि अब कोई नया तथ्य या शिकायत सामने आती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया के रास्ते में नहीं आएगी.

मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या होंगे राजनीतिक समीकरण: कानून के जानकार सुनील दत्त पांडे कहते हैं कि-

अब असम की रहने वाली महिला की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और आगे की जांच में नए तथ्य सामने आते हैं, तो इसका रावत और कांग्रेस की राजनीति पर खासा असर पड़ेगा. रावत वर्तमान में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं. प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं. ऐसे में उनके खिलाफ किसी नए मुकदमे की स्थिति बनती है, तो उसका राजनीतिक असर केवल एक नेता तक सीमित नहीं रहेगा. भाजपा इसे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही से जोड़कर प्रदेशभर में मुद्दा बना सकती है.खासकर महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और न्याय के सवाल पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश होगी.
-सुनील दत्त पांडे, कानून के जानकार-

वहीं कांग्रेस के सामने यह चुनौती होगी कि वह अपने वरिष्ठ नेता की राजनीतिक भूमिका और निष्पक्ष जांच की मांग के बीच संतुलन कैसे बनाए रखती है. यदि जांच लंबी चलती है, तो चुनावी माहौल में यह प्रकरण बार-बार उठ सकता है. वो बात अलग है कि केवल एफआईआर दर्ज होने का अर्थ आरोप साबित होना नहीं है और न ही इससे किसी व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है. मामले में जांच, उपलब्ध साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया ही आगे की दिशा तय करेंगे लेकिन राजनीतिक तौर पर इतना तय है कि भाजपा इस प्रकरण को 2027 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है.

अंकिता भंडारी से लेकर सैमी प्रकरण तक महिला न्याय के मुद्दे पर आमने-सामने भाजपा-कांग्रेस: उत्तराखंड की राजनीति में इस समय महिला सुरक्षा और न्याय से जुड़े दो बड़े मुद्दे एक-दूसरे के समानांतर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं. एक तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है. वहीं दूसरी तरफ भाजपा सैमी प्रकरण के जरिए कांग्रेस को घेर रही है. दोनों ही दल एक-दूसरे के शासनकाल और नेताओं की जवाबदेही को सामने रखकर राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.