शहरों में सरकार की स्वच्छ जल की सौगात

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देहरादून : पानी की किल्लत से जूझ रहे राज्य के शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए त्योहारी सीजन में अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति उपलब्ध कराने के लिए पेयजल निगम को एक हजार करोड़ रुपये का लोन लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब निगम ने किल्लत वाले शहरों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए लोन लेने की तैयारी शुरू कर दी है।केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी अमृत प्रोजेक्ट के तहत राज्य के देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर व काशीपुर में पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन राज्य के अन्य शहरों में ऐसा कोई खास प्रोजेक्ट अमल में नहीं है। यही कारण है कि पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों के बाकी शहरों में लोगों को पेयजल किल्लत से जूझना पड़ रहा है।कुछ दिन पूर्व पेयजल निगम ने इन शहरों में भी 135 लीटर पानी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन देने की तैयारी शुरू की थी। जिसके लिए पहले बजट का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया। अब दीपावली के मौके पर राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का निर्माण करने के लिए 150 मिलियन डॉलर (एक हजार करोड़ रुपये) लोन लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। पेयजल निगम अब नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, जर्मन एजेंसी या किसी अन्य बाहरी स्रोत से यह लोन लेगा। जिसके बाद मैदानी शहरों में नलकूप, ओवरहेड टैंक व पर्वतीय शहरों में पंपिंग पेयजल योजनाओं का निर्माण कर लोगों पेयजल आपूर्ति की जाएगी।पेयजल निगम के मुख्य अभियंता प्रभात राज ने बताया कि अमृत के अलावा बाकी शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार से अन्य स्रोत से लोन लेने की अनुमति मांगी थी। सरकार ने निगम को 150 मिलियन डॉलर लोन लेने की अनुमति दे दी है। जल्द ही निगम आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा।

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