पब्लिक स्कूलों की मनमानी से परेशान छात्रों व अभिभावकों की लड़ाई लड़ेगा उक्रांद

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राज्य की अस्थाई राजधानी देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूल कैंब्रियन हॉल द्वारा मध्य सत्र में मनमाने तरीके से 9 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए उन्हें स्कूल से निकाले जाने से उत्तराखंड क्रान्ति दल ने गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बनाया है।
पत्रकारों के वार्ता करते हुए दल के देहरादून महानगर के अध्यक्ष संजय क्षेत्री ने कहा कि प्रदेश की अस्थाई राजधानी देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूल कैंब्रियन हॉल में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए मनमाने नियम अपनाए जा रहे हैं। जिससे मायूस छात्रों के भविष्य और जीवन पर स्कूल प्रशासन के मनमाने रवैए के कारण संकट गहराता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सन 2016-17 के सत्र में कैंब्रियन हॉल स्कूल में कक्षा 11 के 9 छात्र कुछ अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए थे।जिस पर स्कूल प्रशासन ने एक सोची समझी साजिश के तहत उक्त छात्रों के अभिभावको से मंत्रणा करने के पश्चात उन समस्त छात्रों को कक्षा 12 में बैठने की अनुमति यह कहते हुए प्रदान कर दी कि कुछ माह बाद स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों का पुनः इम्तिहान लिया जाएगा तथा उत्तीर्ण होने के पश्चात बच्चों को कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।इस बाबत स्कूल प्रशासन द्वारा छात्रों के अभिभावको से ₹10 के स्टांप पेपर पर लिखित आश्वासन ले लिया गया कि यदि बच्चे पुनः इम्तिहान में अनुत्तीर्ण रहते हैं तो अभिभावको द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की लालसा तथा कोई विकल्प ना होने के कारण अभिभावको द्वारा स्कूल प्रशासन की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगस्त 2017 में स्कूल प्रशासन द्वारा छात्रों के इम्तेहान लिए गए तथा छात्रों तथा उनके अभिभावको का कहना है कि स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल के छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों तथा अपने घर से आवागमन कर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के बीच भेदभाव पूर्ण तरीका अपनाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह बताया गया है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों से स्कूल प्रशासन को प्रतिवर्ष 400000 रुपय के लगभग भुगतान किया जाता है तथा स्थानीय छात्रों से छात्रावास की सुविधाएं ना लिए जाने के कारण वर्ष में ₹50000 भुगतान लिया जाता है। यह एक गंभीर आरोप है शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का सौतेला पूर्ण व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है।स्कूल प्रशासन द्वारा शिक्षा में व्यावसायिक पूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए छात्रावास का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को दरियादिली से अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अपने घर से आवागमन कर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को हार्ड मार्किंग पद्धति का इस्तेमाल करते हुए अयोग्य करार दिया जाता है। छात्रों तथा छात्रों के अभिभावक का कहना है कि यदि 2016- 17 की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कराई जाए तो यह बात साबित हो सकती है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को उनके अभिभावको से मोटी फीस लेने के एवज में जवाबदारी से बचने के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा दरियादिली से अंक प्रदान किए गए जबकि बाकी छात्रों को जानबूझकर अनुत्तीर्ण किया गया । स्कूल के प्रधानाचार्य श्री सुरेश ब्याला जी द्वारा छात्रों के अभिभावको से पूर्व में ही शपथ पत्र लेना इस गहरी साजिश की ओर इशारा भी करता है।
महोदय लगभग पिछले 20 दिनों से स्कूल प्रशासन द्वारा अचानक स्कूल से निकाल दिया गया है। जिससे छात्र गुमसुम स्थिति में है तथा अपने भविष्य के प्रति आशंकित है।वही छात्रों के अभिभावक लगातार किसी अनहोनी की आशंका से अपने बच्चों की गतिविधियों पर गंभीरता पूर्वक नजर रखे हुए हैं। छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि उक्त छात्र प्राथमिक कक्षा से ही कैंब्रियन हॉल स्कूल के छात्र रहे हैं तथा पूर्व में प्रतिवर्ष अच्छे अंको से उत्तीर्ण होते रहे हैं तथा स्कूल प्रशासन द्वारा जबरन बच्चों को ऐसे समय में अनुत्तीर्ण किया गया है ताकि छात्रों को किसी अन्य स्कूल में भी दाखिला ना मिल सके और उन्हें मजबूरन 1 वर्ष और कैंब्रियन हॉल स्कूल में ही पढ़ने के लिए मजबूर किया जा सकें। अतः उत्तराखंड क्रांति दल जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता है कि उक्त प्रकरण मे प्रशासन द्वारा मध्यस्ता करते हूए सारे प्रकरण की जांच कराई जाए तथा कक्षा 11 के इम्तेहान की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः किसी तटस्थ स्कूल के शिक्षकों द्वारा आकलन कराया जाए व आरोप सत्य साबित होने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए जिससे शिक्षा के मामले में अग्रणी देहरादून जनपद में पब्लिक स्कूलों मैं शिक्षा की आड़ में चल रहे गोरखधंधे को उजागर किया जा सके।
कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों द्वारा इस तरह से मनमानी नियमों को अपनाया जाना छात्रों के भविष्य व उनके जीवन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है।स्कूल प्रशासन को या तो 11वीं में अनुत्तीर्ण छात्रों को पूर्व में ही बारहवीं कक्षा में दाखिला नहीं देना चाहिए था और यदि ऐसा करना नियमों के तहत है तो स्कूल प्रशासन को उचित समय में इनके पुनः परीक्षाएं करवा कर उसका परिणाम समय से घोषित करना चाहिए था,जिस से असंतुष्ट होने पर छात्र व उनके अभिभावक किसी अन्य स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते थे।अतः उत्तराखंड क्रांति दल शासन/ प्रशासन से मांग करता है कि केवल अपने स्कूल के व्यवसायिक इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन द्वारा इस अनुचित कार्यवाही की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। साथ ही साथ स्कूल प्रशासन द्वारा लिए गए पुनः परीक्षा वाह 11वीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में हार्ड मार्किंग की भी जांच करवाई जाए। जिसे अन्य स्कूलों को भी एक नजीर दी जा सके तथा पब्लिक स्कूलों द्वारा छात्रों व उनके अभिभावको को इस तरह ब्लैक मेलिंग पूर्ण कार्रवाई तथा शोषण से बचाया जा सके अन्यथा उत्तराखंड क्रांति दल इस विषय पर छात्रों व उनके अभिभावको को न्याय न मिलने की दशा में आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

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